ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ

ECONOMIC SURVEY 2026; ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ (UPF), ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ (UPF), ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ $0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ, ਇਹ ਲਗਭਗ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 150% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ UPF ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ UPF ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ UPF ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

2035 ਤੱਕ 83 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

2019-21 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹਨ। 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਟੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, 4.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਟੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 2015-16 ਵਿੱਚ 2.1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 3.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2035 ਤੱਕ 83 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ UPF (ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 150% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPF ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 2006 ਵਿੱਚ USD 0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ USD 38 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 40 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ” ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ “ਸਿਹਤਮੰਦ” ਜਾਂ “ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਪਿਛਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ UPF (ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ) ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) UPF ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ UPF ਨੂੰ HFSS ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ NOVA ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਡਿਟਿਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।