ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਸਖ਼ਤ, ਦੇਹਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ RTO ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ/ਕਾਂਗੜਾ (03 ਜੁਲਾਈ, 2026):
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ (ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਉਣਾ) ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ) ਕਾਂਗੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. (RTO) ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦੇਹਰਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਾਸ਼੍ਰੇਅ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਟ ਐਡ ਬਾਕਸ (ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ), ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ (ਅਟੈਂਡੈਂਟ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ छात्राਵਾਂ (ਕੁੜੀਆਂ) ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਬਾਈਟ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (CWC), ਕਾਂਗੜਾ ਸਥਿਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ।
