KCC Update: RBI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ!, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ!
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
RBI ਨੇ KCC ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 12-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 18-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (KCCs) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ KCC ਅਧੀਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
RBI ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 20% ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ KCC ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿਚ KCC ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ KCC ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ KCC ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, RBI ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
