ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ
ਅੱਜ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 59 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖੇਤ, ਪਸ਼ੂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ: ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ: ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਝੋਨੇ ਲਈ 70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਗਿਰਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਧੂੰਆਂ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਗਲਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
