Medicine Fix Price: ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ ਰਾਹਤ, ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੈਅ
Medicine Fix Price: ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਐਲਰਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ‘ਟ੍ਰਾਸਟੂਜ਼ੁਮੈਬ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹11,966 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਫਟ੍ਰਾਈਐਕਸੋਨ, ਡਾਈਸੋਡੀਅਮ ਐਡੇਟੇਟ ਅਤੇ ਸਲਬੈਕਟਮ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 626 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਬੀਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 515 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਗਲਿਪਟਿਨ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਪੈਗਲੀਫਲੋਜ਼ਿਨ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਕਦਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਹੈ।
