ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ
Minister Sanjeev Arora: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨਿਰਯਾਤ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ (9 ਮਈ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹157.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ “ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC), ਨਾਲ ਹੀ GST ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ GST ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
