ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਵ-ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
Mohali News: ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Strict Decision on Love Marriage: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੰਡ
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ- ਏਡੀਸੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
