Money laundering scam: ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ

Money laundering scam: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-

• 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨਕਦੀ
• ਲਗਭਗ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਰਾਫਾ
• ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ

ED ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੌਲ ਹੋਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ED ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ ਕੀ

ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੌਲ 5 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ₹ 29 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ NAFED, NCCF ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੇਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ” ਅਤੇ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।