ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (THE) ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼। ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ 128 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 54 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ’ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਫ਼ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।“

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਕਿਊਐਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 54 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ।”

2025 ਤੱਕ, 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 72,218 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SPARC (ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ), GIAN (ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਫ਼ਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਸ) ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਆਪਣੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਸੁਕਾਂਤਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (IOE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ IOE ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹6,198 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵਿਖੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਰਿਸਰਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ANRF) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 6,300 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਂ 2025, 2026 ਅਤੇ 2027 ਲਈ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ