Nation News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਿੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ II ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ (ਹੁਣ ਮਰਹੂਮ) ਪਤੀ ਬੇਦਰ ਬਖਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਦਰ ਬਖਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 300A ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
