ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, DGP ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
action against modified vehicles; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 200,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ 200,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐਸ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ “ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹100,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
