ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ…..
online gaming bill 2025; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਐਕਟ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਕਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
