ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ GPS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
GPS Based Toll System: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ GPS ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਸਮਰਥਿਤ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਲਣ (ਫਿਊਲ) ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਅਧਾਰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR), ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ FASTag ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜੋ FASTag ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਮਿੰਟ’ ਉਡੀਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਚੋਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਟੋਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ (ਡੀਬਾਰ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ-ਮੁਕਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
