UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕੀਤਾ ਦੂਰ
No fees on UPI payments: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: UPI ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕੀ UPI ’ਤੇ MDR ਲੱਗੇਗਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ MDR:
ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.25% ਤੋਂ 0.4% MDR ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ UPI ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UPI ਅਤੇ Services Steering Committee ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
