Ola ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, CCPA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Ola Fine CCPA Order; ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਓਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਓਲਾ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਪਿੰਗ ਫੀਚਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਓਲਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਈਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 499 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਪ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਪ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਈਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CCPA ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ?
CCPA ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਟਿਪ ਮੰਗਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਓਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਟਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਰਾਈਡ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ
CCPA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਈਡ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਈਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ?
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਕਨਫਰਮ ਸ਼ੇਮਿੰਗ’ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ?
CCPA ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ‘ਕਨਫਰਮ ਸ਼ੇਮਿੰਗ’ ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਕਿ ਟਿਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਈਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟਿਪ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਾਈਡ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਪ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
CCPA ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲਾ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਟਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
