ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Emergency Services Petrol Pumps; ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁੱਲੂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਵਿਘਨ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-03 ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਕੰਢੀ-ਕਟੌਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੋਰੂਲ ਐਸ. ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 25,000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 3000 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25,000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 2000 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ (LMV) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੀਟਰ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (HMV) ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 269, 270 ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।