ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ
- 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ
- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ 2026 ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 87 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 850 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 114 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17.30 ਘੰਟੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 114 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 96 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ 114 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 37 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 76 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
12 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, 11 ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ
2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 12 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਖਣਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।