8वें वेतन आयोग से बाहर नहीं रहेगी पेंशन, सरकार ने संसद में दिया बड़ा बयान

8th Pay Commission: सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक, सभी जगह चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ सकती है। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट बयान सामने आ गया है।

8th Pay Commission Salary Hike Update: केंद्र सरकार के पेंशनरों में यह चिंता बढ़ रही थी कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने 2 दिसंबर 2025 को यह स्पष्ट कर दिया कि पेंशन को 8वें वेतन आयोग से बाहर नहीं रखा गया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि आठवां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन सहित सभी मुद्दों पर अपनी सिफारिशें करेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन यानी बेसिक पे में जोड़ने के किसी भई प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

बता दें कि सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक, सभी जगह चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ सकती है। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट बयान सामने आ गया है। इसके बाद इन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। अब कर्मचारी और पेंशनभोगी फिर से इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि 8वें वेतन आयोग उनकी जेब में कितनी राहत ला पाएगा।

DA को बेसिक पे में जोड़ने का प्रस्ताव नहीं : सरकार

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से दो सीधे सवाल पूछे। पहला, क्या 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने पर विचार कर रही है?

इन प्रश्नों पर वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 3 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग में जस्टिस रंजन प्रभा देसाई चेयरपर्सन, प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी होंगे।

DA/DR मर्ज होने की अटकलों पर लगा ब्रेक

बीते महीनों में अनुमान लगाया जा रहा था कि 2026 के बाद DA और DR बढ़ना बंद हो सकता है और इन्हें 8वें वेतन आयोग में मिलाकर मर्ज किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि DA/DR पहले की तरह जारी रहेगा और यह AICPI-IW इंडेक्स पर आधारित होकर हर छह महीने में बढ़ता रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है।

वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी

8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंपनी है। साथ ही ToR में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर आयोग किसी मुद्दे पर इंटरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। लेकिन, एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें देरी हो सकती है। क्योंकि आयोग को सिफारिशें सौंपने में ही करीब 18 महीने लगेंगे।