PAN ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਾਰ, ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
PAN Card: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਰਾਫਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੂਲਜ਼ 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ PAN ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ PAN ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ PAN ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ PAN ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ PAN ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਆਹ-ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ PAN ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ
ਜ਼ਮੀਨ, ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਹੀ PAN ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
