ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab Roadways Strike: ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
PRTC, PUNBUS and Punjab Roadways Strike: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਝੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
