ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ
Punjab floods; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਲਾਅਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗਾਂ
- ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਲਾਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਢਲਿਯ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਲਾਅਰਸ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
