ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ
Punjab Cabinet Meeting; ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆਯੋਗ ਹੈ। ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਮਾ ਤਬਦੀਲੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ, ਆਮ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ ਰੋਪੜ, ਮੰਡਾਲਾ ਤਾਜੋਬਲ, ਬਧਕਾਲੀ ਰਾਉਂ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਰਹਬਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
