ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਸਲਾ ਸੈਰੀਜ਼: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਸਕਵਾਡ’, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹20,000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹6,800 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹40,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

ਰੇਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।