ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਗਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਲਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 40,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ।
