ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
Punjab government prepares plan to stop stubble burning: ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 125 ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1200 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਰੋਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 500 ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 188.1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 101.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰਾਪ ਰੈਜ਼ਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 74 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ 57 ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ PR-126 ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 1.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
