ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
Punjab government reply in High Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
