ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11855 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ NDMA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਨੀਡ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 11,855.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹11,855 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ₹11,855.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 37.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 2077.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 22.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 3949.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 1137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 3034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 34.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 3.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
