ਭਾਖੜਾ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹9 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ BBMB ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CISF ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ₹9 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ CISF ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀਐਮਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
