ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ‘Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar Act’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ’ ਜਾਂ ‘ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
