ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?
Punjab sacrilege law challenge; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
- ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਦੇ ‘ਸਰੂਪ’ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ।
- ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਸਰੂਪ’ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
- ‘ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ (ਮਰਿਆਦਾ) ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ‘ਸਰੂਪ’ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ‘ਬਾਣੀ’ (ਗ੍ਰੰਥ) ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ।
ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ) ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
