Punjab-Haryana High Court: BBMB ਨੂੰ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
Punjab-Haryana High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ, 2025: ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
BBMB ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ:
- BBMB ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ “ਰਾਜ ਦੀ ਪਕੜ” ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
