ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ‘AAP’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Floods in Punjab due to Illegal Mining: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
Punjab Floods: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਉਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਨਾਕਿ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਹੁਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਚ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ) ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1205 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ, ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ 275 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 820 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
28 ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਰਜਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 19 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 19 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 29,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉੱਝ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਉੱਝ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਮਕੌੜਾਂ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉੱਝ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਹਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
