Punjab municipal elections: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 2024 ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
