ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, 1,314 ਕਰੋੜ ਫਸੇ, 23% ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 23% ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NPA (ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ₹1,314 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹11,333 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, 4.88 ਲੱਖ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61,584 ਖਾਤੇ NPA ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, 4.09 ਲੱਖ, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.55 ਲੱਖ ਖਾਤੇ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਰੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 80,054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,285 ਖਾਤੇ NPA ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ, ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ₹50,000 ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਤਰੁਣ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.24 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
