Punjab Roadways Strike: ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
Punjab Roadways Strike: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ (28 ਨਵੰਬਰ) ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50–60 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਰੋਹੀ ਰਾਮ, ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਨੂੰ, ਬਲਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਉਲਿਕ ਚੰਦ, ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 52 ਯਾਤਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
