ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Rights of Scheduled Castes: ਗੜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Court of Punjab State Scheduled Castes Commission: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਨਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ—ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗ਼ੌਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ, ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
