DIG ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, CBI ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
DIG Bhullar Case ; ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
