ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ
- 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ
Punjabi may get official status in Jammu and Kashmir: ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਮੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
