ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ: ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ:

15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨ।

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

• 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ: ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (Financial Audit) ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।
• ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ:

• ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB), CBSE, ICSE ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ (International Boards)।
• ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ: ਹਰੇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।