ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਗਰ ‘ਚ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 500 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੇ
Mumbai Railway Demolition: ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ (Western Railway) ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ (ਪੂਰਬ) ਸਥਿਤ ਗਰੀਬ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ (Anti-Encroachment Drive) ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 500 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ) ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF), ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (BMC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਗਰੀਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਨਤਕ ਅਹਾਤੇ ਐਕਟ (Public Premises Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
- ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ (29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋੜ-ਫ਼ੋੜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਲਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
