RBI ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ‘ਤੇ EMI ਘਟਾਈ

RBI Repo Rate: ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ EMI ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। RBI MPC ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, RBI […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 05 Dec 2025 10:59:AM
RBI ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ‘ਤੇ EMI ਘਟਾਈ
RBI fine

RBI Repo Rate: ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ EMI ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। RBI MPC ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, RBI ਨੇ ਫਰਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, RBI ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ RBI ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈੱਡ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad