RBI ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਖੀ! ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ; 75% ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣੋਂ…
RBI News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ “ਲਾਭਅੰਸ਼” ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਚਤ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 80% ਹੈ। RBI ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ RBI ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
