ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
RBI guidelines 2026: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗਲ਼ਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਸੂਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ।
ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ, ਸੋਗ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਧਮਕੀਆਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
