RBI MPC Meeting 2026 : ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ; 5.25% ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ)-ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ, ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
