ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਮੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-39 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਮੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਤੇ 169 ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 169 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਨ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 105 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 105 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, 10 ਦੀ ਸੈਨਿਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ 40 ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 177 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਲੰਘਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
17 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ 8,500 ਚਲਾਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 8,500 ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲਾਨ 17 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 500 ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦਕਿ NEFT ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ CIS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
