ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਲਸਟਰ ਲੌਸ’ (ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ) ਲਈ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
