ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ! EPFO ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
EPFO New Rules: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ EPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2014 ਵਿੱਚ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EPFO ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਰੁਪਏ, 40,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਵਧੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ!
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ₹15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ EPF ਅਤੇ EPS ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
EPS ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EPS ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ EPS ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
