Salary Hike: ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ 10% ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
Salary Hike: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਚ ਰੂਮ ਡਿਊਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ₹18,058 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਲਈ ₹86,703 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ।
5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੀਸੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2% ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ 2% ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਬੇਅਰਰ, ਕਲੋਕਰੂਮ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡੈਸਕ ਹੈਲਪਰ, ਗੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026″। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਮੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਵਰਮੈਨ, ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ (ਨਿਯਮਤ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਛੁੱਟੀ (ਕੈਜੁਅਸ ਲੀਵ) ਮਿਲੇਗੀ।
