ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ED ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਅਤੇ ED ਦੀ ECIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
