ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ…

Bajwa Developers Bail Plea Rejected; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ED ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ 45 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਈ 2025 ’ਚ ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਡ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 3.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, BMW ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ

ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, BMW, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ED ਨੇ 662.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ

ED ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ।

ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।